राज्य शासन शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशा नवनवीन योजना सतत राबवत असते. शेतकऱ्यांच्या पिकाचं जंगली जनावरांपासून संरक्षण करता यावं यासाठी सुरू करण्यात आलेली अशीच एक महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे तार कुंपण योजना. तार कुंपण योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताभोवती सिमेंटचे काम व लोखंडी तार लावण्यासाठी किंवा ओढण्यासाठी 90% पर्यंत अनुदान दिलं जातं.
आदिवासी व दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणावर जंगल झाडी असल्याकारणाने त्या ठिकाणी जंगली जनावरांचा जास्त शिरकाव असतो; परिणामी शेतकऱ्यांना शेती करत असताना या जनावरांच्या नुकसानीला सामोरे जावं लागतं, हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडून अशा जंगली जनावरांना पिकांचे नुकसान करण्यापासून वाचवण्यासाठी तार कुंपण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी पात्रता, कागदपत्र, अटी व शर्ती काय असतील ? याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Wire fence Scheme :
शेतीला तार कंपाऊंड बांधणीसाठी शासन देणार 90 टक्के अनुदान;
राज्य शासन शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त अशा नवनवीन योजना सतत राबवत असते. शेतकऱ्यांच्या पिकाचं जंगली जनावरांपासून संरक्षण करता यावं यासाठी सुरू करण्यात आलेली अशीच एक महत्त्वकांक्षी योजना म्हणजे तार कुंपण योजना. तार कुंपण योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताभोवती सिमेंटचे काम व लोखंडी तार लावण्यासाठी किंवा ओढण्यासाठी 90% पर्यंत अनुदान दिलं जातं.
आदिवासी व दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणावर जंगल झाडी असल्याकारणाने त्या ठिकाणी जंगली जनावरांचा जास्त शिरकाव असतो; परिणामी शेतकऱ्यांना शेती करत असताना या जनावरांच्या नुकसानीला सामोरे जावं लागतं, हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडून अशा जंगली जनावरांना पिकांचे नुकसान करण्यापासून वाचवण्यासाठी तार कुंपण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी पात्रता, कागदपत्र, अटी व शर्ती काय असतील ? याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
अटी व शर्ती :
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीच्या आधीन राहून लाभ घ्यावा लागेल. खालीलप्रमाणे शेतकऱ्यांकडे पात्रता असेल, तरच या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
अर्जदार शेतकऱ्याचे शेत अतिक्रमित नसावे. सदर जमिनीत पुढील 10 वर्षासाठी शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय करू नये. शेतजमीन वन्यप्राण्यांच्या आदिवासात नसावी. शेतकऱ्यांना या तार कुंपण योजनेअंतर्गत लाभ घ्यायचा आहे, त्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वन्य प्राण्यांपासून शेत पिकांचे नुकसान होत असल्याबाबत ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव व त्या अनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज सादर करावे लागेल.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित कार्यालयाकडून घ्यावा लागेल, त्यानंतर संपूर्ण अर्ज काळजीपूर्वक भरून आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज हा संबंधित संवर्ग विकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करावं लागेल.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्र :
खालीलप्रमाणे आधारकार्ड बँक पासबुक जमिनीचा 7/12 व 8 अ उतारा जात प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत दाखला समितीचा ठराव व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची वेबसाईट नाही,कोणत्याही शासनाशी संबंधित वेबसाईट नाही,ही प्रायव्हेट वेबसाईट असून जी आहे ती माहिती तुम्ही एकदा दुसरीकडून पडताळून घ्या.