Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana – नमस्कार शेतकरी मित्रांनो महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी घेऊन आलेलो आहे आत्ताच आपल्या महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्प सादर झालेली आहे आणि या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना महत्त्वाच्या अशा योजना जाहीर करण्यात आलेले आहेत त्यापैकी एक म्हणजेच नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजना आता आपल्या शेतकरी बळीराजाला वर्षाला 12,000 हजार रुपये हे मिळणार आहे ते कसे आपण पुढे पाहूया. “Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana”


पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 6,000 रुपये पाठवले जातात, परंतु काही शेतकऱ्यांना आता 12,000 रुपये मिळू शकतात. महाराष्ट्र सरकारने नमो किसान महा सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये अतिरिक्त देण्यास सांगितले आहे.

                Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana


महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता 12,000 रुपयांचा सन्मान निधी

  • प्रति शेतकरी, प्रति वर्ष 6000 रुपये राज्य सरकार देणार
  • केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिळणार
  • 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ
  • 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार [Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana]

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

तर मित्रांनो तुम्हाला समजलंच असेल या नमो शेतकरी महासंघ निधी योजनेअंतर्गत आपले केंद्र शासन हे सहा हजार रुपये देणार असून त्याबरोबरच महाराष्ट्र शासन सहा हजार रुपये देणार आहेत असे शेतकऱ्यांना आता बारा हजार रुपये प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये आपले सरकार जमा करणार आहे.

आता तुम्ही म्हणाल की यामध्ये कोण कोणते शेतकरी पात्र आहे तर ज्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये मिळतात त्याच शेतकऱ्यांना आता महाराष्ट्र शासनातर्फे एकूण सहा हजार रुपये मिळतील म्हणजेच महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन या दोन्हीकडून वर्षाला 12 हजार रुपये दिले जाते हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आता बजेटमध्ये म्हणजेच अर्थसंकल्प मध्ये घेण्यात आलेला आहे. {Namo Shetkari Samman Nidhi Yojana}


नमो किसान महा सन्मान निधी योजना
महाराष्ट्र सरकारने नमो किसान महा सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये अतिरिक्त देण्यास सांगितले आहे. या अंतर्गत प्रत्येक हप्त्यात 2 हजार रुपये देखील दिले जातील. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून 6 हजार रुपये आणि महाराष्ट्र सरकारकडून 6 हजार रुपये म्हणजेच एकूण 12 हजार रुपये वार्षिक मिळणार आहेत. इतर राज्यातील शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

दीड कोटी शेतकऱ्यांना फायदा
याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पादरम्यान केली होती, त्याला आता राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्याचा फायदा दीड कोटी शेतकऱ्यांना होणार असून महाराष्ट्र सरकारने 6,900 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे शेतजमीन, आवश्यक कागदपत्रे जसे की बँक खात्याचा तपशील, आधार कार्ड आणि खात्याशी आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. यासोबतच अर्जदाराने कृषी विभागात नोंदणी करणे आवश्यक आहे.


नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना : जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं


प्रश्न 1 – या योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार?

उत्तर - पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे जे लाभार्थी आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

केंद्र सरकार जेवढे पैसे या लाभार्थ्यांना देतं, तितकेच राज्य सरकारही देणार आहे.

प्रश्न 2 - ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ काय आहे?

उत्तर – केंद्र सरकार देशभरात पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. दर 4 महिन्यांच्या अंतरानं 2 हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो.

आता राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या या 6 हजार रुपयांमध्ये आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष 12 हजार रुपये मिळतील. ही योजना अशी आहे.

प्रश्न 3- योजना कधीपासून व कशी लागू होणार?

उत्तर – केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधीचा 13 वा हप्ता 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आला. या योजनेच्या कार्यपद्धतीनुसार, पुढचा हप्ता एप्रिल ते जुलै 2023 दरम्यान जारी केला जाईल.

आता केंद्राच्या पुढील हप्त्यातच राज्य सरकार त्यांच्या वाट्याची रक्कम टाकून शेतकऱ्यांना देणार, की वेगळी काही कार्यपद्धती अवलंबणार, हे मात्र या योजनेचा शासन निर्णय आल्यावरच स्पष्ट होईल.

प्रश्न 4 -किती शेतकऱ्यांना लाभ होणार?

उत्तर- ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’चा लाभ 1 कोटी 15 लाख शेतकरी कुटुंबाना होणार, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. प

ण, देशपातळीचा विचार केल्यास गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेतील लाभार्थ्यांनी संख्या खालावली आहे. 11 कोटींहून ती साडे आठ कोटींवर आली आहे.

त्यामुळे प्रत्यक्षात योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्यातील किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल ते पाहावं लागणार आहे.